२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘गरिबको भोटमाथि धनीको शासन’ भन्दै मन्त्रिमण्डलका सदस्यबारे पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयमा टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति विवरण र आर्थिक अवस्था सम्बन्धी बहस उठाएका हुन्। किराँतीले गरिब मतदाताको प्रतिनिधित्व र उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणबीच असन्तुलन देखिएको संकेत गर्दै टिप्पणी गरेका छन्।

उनले बिदेसिने युवाको संख्या र देशभित्र सम्पत्ति आर्जनको अवस्थाबीच तुलना गर्दै स्वदेशमै ठूलो सम्पत्ति आर्जन भएको विषय मन्त्रीहरूको सार्वजनिक विवरणबाट देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘स्वदेशमा त सम्पत्ति कमाउने अवसर छैन भन्छन्, त्यसैले होला लाखौँ युवाहरू सम्पत्ति कमाउन विदेश गइरहेका छन्।’

त्यसैगरी उनले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने र कानुनअनुसार कर तथा विवरणको सत्यापन आवश्यक हुने धारणा पनि राखेका छन्। उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

किराँतीले एउटा प्रसंग उद्धृत गर्दै अत्यधिक सम्पत्ति आर्जनका कारणबारे प्रश्न उठाउँदै स्रोतको स्पष्टता र कानुनी जिम्मेवारीमा जोड दिएका छन्।

0 Comments