२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै सेना

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली सेनाले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनका बेला र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा व्यवस्थापनको भरपर्दो प्रबन्ध गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निर्वाचन सुरक्षाका लागि परिचालन भएको नेपाली सेनाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि सुरक्षा व्यवस्थाको योजना बनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन केन्द्रित तालिम तथा संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गरी आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा सेनाले मतपत्र छपाइ सुरक्षाको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ ।

आजसम्म ७५ वटा जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको र भोलिसम्ममा सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थाअनुसार पाँच जिल्लामा हवाई माध्यमबाट र अन्य जिल्लामा स्थल मार्गबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको हो ।

सेनाले २०४८ साल यताका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, काठमाडौँबाट देशका सबै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयसम्म मतपत्र ढुवानी गर्दै आएको छ ।

निर्वाचनको दौरान तेस्रो घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृतलगायत दलका प्रतिनिधिसहितको एकीकृत टोलीले सुरक्षा प्रदान गरी मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्‍याउने काम हुँदै आएको छ ।

मत गणनाको समयमा सेनाले गणनास्थलको बाहिरी घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन विगत जस्तै सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकाय परिचालित भएका सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले स्पष्ट पारे ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले निर्वाचनका दौरान मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलको सुरक्षा, हवाई गस्ती, शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्नेलगायत कार्य गर्नेछ । सुरक्षा व्यवस्थाको तेस्रो घेरामा रही आवश्यकताअनुसार विभिन्न साधनमार्फत थप फौज समेत परिचालन गरी जुनसुकै सुरक्षा घेरामा खटिई निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावरण तयार गरिने सेनाले जनाएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी देशभर विभिन्न स्थानमा बेस स्थापना गरी नियमित गस्ती भइरहेको छ ।

भौगोलिक विकट स्थानमा सडक तथा बाटोमा जमेका हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाई निर्वाचन सामग्री ढुवानी, व्यवस्थापन एवं आम जनमानसको सहजताको लागि सहयोग प्रदान गरिरहेको सेनाले जनाएको छ । कारागार, विमानस्थल तथा सरकारी कार्यालयसहित अन्य सुरक्षा निकायले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका ११६ महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि समेत सेना खटिएको छ।

निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिको केन्द्रीय र स्थानीय तहबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सो क्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विभिन्न कमान्ड सेन्टर तथा फिल्डमा खटिएका फौजको निरीक्षण गर्दै आवश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचन आचारसंहिता तथा मानवअधिकारको पूर्ण पालना गर्दै सरकार, निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा गर्न सेना पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिकको पहिचान बनाएको सेनासँग विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव रहेको छ ।

सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायको सक्रिय परिचालनले यस पटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको सेनाले जनाएको छ ।