काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधिअनुसार प्रदेशहरूको सूचकांक परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सातै प्रदेशको प्राप्तांक ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।

आयोगका अनुसार मूल्यांकन परिणामप्रति असहमति भएमा सम्बन्धित प्रदेशले आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। उक्त मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रयोग हुने आधारमध्ये एक मानिन्छ। उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।

प्राप्त परिणामअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कोशी प्रदेश ४४.२९ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ। बागमती प्रदेशले ४२.४६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान ओगटेको छ भने गण्डकी प्रदेश ३७.९१ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ।

सबैभन्दा न्यून अंक मधेस प्रदेशले प्राप्त गरेको छ, जसको प्राप्तांक २७.२८ रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले मूल्यांकन परिणामलाई आगामी बजेट व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ।