२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एआई’ प्रविधिद्वारा किसानलाई ‘डिजिटल’ कृषि सल्लाह उपलब्ध गराउन ‘कनेक्ट’ किसान र एनएएएमपीबीच सहकार्य

अ+ अ-

काठमाडौँ ।  ‘एआई’ प्रविधिद्वारा किसानलाई डिजिटल कृषि सल्लाह उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएएएमपी) र कनेक्ट किसान प्रालिबीच सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । 

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठ र कनेक्ट किसानको तर्फबाट निर्देशक राजन दाहालले  सो सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

यसबाट नेपाली किसानलाई ‘डिजिटल प्लेटफर्म’मार्फत कृषिसम्बन्धी समस्या समाधानमा सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ। कनेक्ट किसानले विकसित गरेको ‘भ्वाइस बेस’ र ‘टेक्स्ट बेस एआई एडभाइजरी’ प्रविधिले किसानलाई खेतबारीमा प्रत्यक्ष सहायता पुर्‍याउनेछ । यो प्रणालीमा किसानले खेतबारीमा काम गर्दा आउने समस्याजस्तै मल, बजार, रोगरकीरा व्यवस्थापनको तत्काल समाधान वा सुझाव प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक श्रेष्ठले किसानलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा पुर्‍याउन र समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन कनेक्ट किसानसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, “किसानले आफ्नो खेतबारीमा जुनसुकै समस्या आए पनि तत्काल समाधान पाउन सक्नेछन् । साथै, ठूला वा जटिल समस्याहरूको लागि प्राविधिक र अनुसन्धान टोलीले पनि सहयोग गर्नेछ ।”कृषि नीतिगत चुनौतीजस्तै बजारमा पहुँच नपाउनु, मल अभाव, रोग व्यवस्थापनजस्ता समस्या पनि एआई प्रणालीमा डेटा बनाइने र भविष्यमा त्यसको आधारमा समाधानको योजना तयार पारिने निर्देशन श्रेष्ठले बताए।

कनेक्ट किसानका निर्देशक दाहालले भारतमा प्रविधिमैत्री किसानले एआईको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गरिरहेका र नेपालमा पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा किसानलाई सहयोग पुग्ने बताए। 

उनका अनुसार किसानहरूले यदि नीतिगत समस्या वा बजारसँग सम्बन्धित चुनौती देखेका छन् भने वा खेतीमा रोग–कीरासम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक छ भने उनीहरूले यी जानकारीहरू एआई प्रविधिको माध्यमबाट पठाउन सक्नेछन् । पठाइएको जानकारी संकलन गरी एनएएएमपीले आवश्यक कदम चाल्न प्रयोग गरिनेछ । उनले भने, “हाम्रो एआई प्रणालीले किसानलाई व्यक्तिगत कृषि सल्लाह दिन सक्षम छ ।” यस सम्झौताको माध्यमबाट किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।