ढाका । बंगलादेशको एक अदालतले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकी भतिजी, बेलायती सांसद ट्युलिप सिद्दिकलाई राजधानी नजिकैको सरकारी टाउनसिप परियोजनासँग सम्बन्धित दुई भ्रष्टाचारको मुद्दामा क्रमशः १० वर्ष र चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
विशेष न्यायाधीशको अदालत–४ का न्यायाधीश मोहम्मद रबिउल आलमले अर्की भतिजी अजमिना सिद्दिक र भतिजा रादवान मुजीब सिद्दिकलाई पनि सात वर्षको जेल सजाय सुनाएका छन् ।
देशको आधिकारिक भ्रष्टाचार वाचडगले हसिनाले सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर ढाका नजिकैको पूर्बाचल न्यु टाउन प्रोजेक्टमा आफ्ना र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका लागि सरकारी नियमअनुसार अयोग्य भए पनि अवैध रूपमा छ वटा प्लट सुरक्षित गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरी १२ मा चुनावको तयारी गरिरहेको बेला यो फैसला आएको हो । हसिनाको पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
हसिना र ट्युलिप सिद्दिक दुवैलाई यसअघि यस्तै मामिलामा सजाय सुनाइएको थियो र दुवैले फैसलाको निन्दा गरेका छन् । सिद्दिकले आफ्नी काकीको १५ वर्षको शासनकालमा सरकारबाट कुनै जग्गा लिएको नभएको बताएका छन् । किनभने उनी बङ्गलादेशी नागरिक होइन । तर अभियोजनकर्ताका अनुसार उनले आफ्नी काकीलाई आफ्नी आमा र दुई भाइबहिनीलाई परियोजनामा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रभाव पारेको आरोप लगाइएको छ, जुन सिद्दिकले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा हसिना यसअघि परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारका अन्य चार मामिलामा दोषी ठहरिएकी थिइन् । ती मामिलाहरूमा अदालतले उनलाई कुल २६ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो भने उनका छोरा सजीब वाजेद र छोरी साइमा वाजेदलाई पाँच–पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । हसिनाकी कान्छी बहिनी शेख रेहानालाई सात वर्षको सजाय सुनाइएको थियो । उनीहरू सबै अहिले विदेशमा छन् । ट्युलिप सिद्दिक बेलायतमा बस्छन् ।
विद्यार्थी नेतृत्वको जन विद्रोहपछि निष्कासित भएपछि र आफ्नो १५ वर्षको शासन समाप्त भएपछि हसिना सन् २०२४ को अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा छन् । विद्रोहमा सयौँ मानिस मारिएपछि उनलाई मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । उनले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै परीक्षण प्रक्रियाको निन्दा गरेकी छन् ।
हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न बंगलादेशले गरेको अनुरोधमा भारतले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
