२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपालका विविध भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाहरू हाम्रा सम्पत्ति भएकाले मर्न दिन नहुने बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुईवटा फरक फरक विषयका अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२(२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको थियो।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन् । यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् । तर यीमध्ये कतिपय लोप हुन लागेका छन् । तर कुनै पनि भाषा मर्न दिनुहुँदैन । प्रत्येक भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।’

उनले भाषाको जगेर्ना गर्न यस खालका अध्ययन अनुसन्धान भइरहनुपर्ने धारणा पनि राखिन् ।