काठमाडौँ । काठमाडौँस्थित ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय संरचना धरहरा अवलोकन गर्ने सर्वसाधारणका लागि अब बीमा तथा विस्तारित सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायहरूले अवलोकनकर्ताको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित बीमा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

यसअघि धरहरामा प्रवेश शुल्क तोकिएको भए पनि अवलोकनकर्ताको व्यक्तिगत सुरक्षा, आपतकालीन व्यवस्थापन तथा दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नरहेको विषय सूचनाको हक प्रयोग गरी उठाइएपछि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू सुधारात्मक कदम चाल्न बाध्य भएका छन्।

सूचनाको हकमार्फत प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालयमा दर्ता गरेको औपचारिक निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयले धरहरा संरचना भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि अग्नि नियन्त्रण उपकरणको परीक्षण तथा मर्मत प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारी दिएको थियो। साथै, धरहरा अवलोकनका क्रममा दुर्घटना भई ज्यान गुमेमा वा घाइते भएमा अवलोकनकर्ताका लागि कुनै पनि किसिमको बीमा वा क्षतिपूर्ति व्यवस्था नरहेको तथ्य सरकारी पत्रमार्फत स्वीकार गरिएको देखिन्छ।

सरकारी जवाफमा संरचनागत सुरक्षा र व्यवस्थापकीय सुरक्षाबीच स्पष्ट अन्तर रहेको तथा सार्वजनिक स्थलमा जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नभएको अवस्था उजागर भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी
सूचनाको हकबाट प्राप्त जवाफपछि सार्वजनिक स्थलमा नागरिकको जीवन सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत औपचारिक उजुरी दर्ता गरेका थिए। उक्त उजुरीमा नेपालको संविधानको धारा १६ अनुसार जीवनको हक केवल अस्तित्वमा सीमित नभई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

एचएस-डब्लुइबी-९९७४१-जीआर नम्बरमा दर्ता भएको उक्त उजुरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पठाइएको थियो।

उजुरीसँगै हेलो सरकारको खबरदारीपछि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) ले धरहरा परिसरमा सुरक्षा तथा बीमा व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रअनुसार अब धरहरा अवलोकनका क्रममा दुर्घटना भई अङ्गभङ्ग, चोटपटक, मृत्यु वा सम्पत्ति क्षति भएमा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।

यसका साथै, धरहरा परिसरमा जम्मा २७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। तीमध्ये १५ जना नेपाल प्रहरीबाट र १२ जना इकाइको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सुरक्षा गार्ड खटाइएको छ। सम्पूर्ण परिसरलाई सीसीटीभी निगरानीमा राखिएको छ भने अत्यधिक भीडका कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न एक पटकमा १५० जनाभन्दा बढीलाई धरहरा चढ्न नदिने मापदण्ड लागू गरिएको छ। आपतकालीन व्यवस्थापन तथा अग्नि नियन्त्रण प्रणालीसमेत सुदृढ गरिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास)को भनाइ छ।

नागरिक खबरदारीपछि नीतिगत सुधार
प्रशासनिक दृष्टिले हेर्दा सार्वजनिक स्थलमा नागरिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकको निरन्तर खबरदारीपछि मात्रै सुधारात्मक निर्णय हुनुले उत्तरदायित्वको प्रश्न प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ। सूचनाको हक र नागरिक उजुरी प्रणालीको प्रयोगमार्फत सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्णयमा पुग्न बाध्य बनाइएको यो घटनालाई प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

यस घटनाले सूचनाको हक, नागरिक उजुरी प्रणाली र संवैधानिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा जोखिम व्यवस्थापन र बीमा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले धरहरामा लागू गरिएको व्यवस्था अन्य ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूका लागि पनि नीतिगत आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सकेसम्म सूचना नै नदिने र दिएपनि उठाइएका सवालहरु कार्यान्वयन नहुने गरेको सन्दर्भमा नागरिकको निरन्तर खबरदारी पछि बाध्य भएका शहरी विकास जस्ता निकायहरुका लागि यो सवक पनि बनेको छ ।

धरहरामा गरिएको यो सुधार केवल एउटै संरचनामा सीमित नभई सार्वजनिक संरचनामा नागरिक सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड स्थापित गर्ने प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।