२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हतियार बुझाउन अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै गृह मन्त्रालयले इजाजत लिई राखिएका हतियार अस्थायी रूपमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यसहित देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यस्तो आग्रह गरिएको हो।

गृहको निर्देशन अनुसार ७७ वटै जिल्लामा रहेका प्रशासनिक निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका हतियार धनीलाई हतियार बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेका छन्। निर्वाचनको संवेदनशील समयमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारसमेत सुरक्षा जोखिमको कारण बन्न सक्ने आकलनका आधारमा यस्तो कदम चालिएको प्रशासनको भनाइ छ।

प्रशासनले प्रत्येक निर्वाचनको समयमा यस्तै प्रकृतिका सावधानीमूलक व्यवस्था गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसलाई नियमित सुरक्षात्मक अभ्यासका रूपमा लिइएको जनाएको छ।

यसैबीच, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको जनाइएको छ। प्रहरी प्रशासनले ती हतियार खोजी तथा फिर्ता गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ।