काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्र आसपास सडकमै राजनीतिक, सांस्कृतिक वा कुनै पनि प्रकारका प्रदर्शन, उत्सव तथा कार्यक्रम आयोजना नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले २०८२ साल पौष २३ गते उक्त आदेश दिएको हो।
धनुषा जिल्ला स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको माइतीघरमा बसोबास गर्दै आएका नेपाल ल क्याम्पस का कानून विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदर्शनी मार्गजस्ता शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको केन्द्रमा सडकमै हुने कार्यक्रमहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा गम्भीर असर पारेको ठहर गरेको छ।
रिट निवेदनमा काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा मिति २०८२ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम तथा मिति २०८१ साल चैत्र १५ गते गरिएको प्रदर्शनका कारण उक्त क्षेत्रका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रदर्शनी मार्ग आसपास अवस्थित नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, विश्व भाषा क्याम्पस, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय तथा काठमाडौं मोडल अस्पताल मा अध्ययनरत विद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी तथा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
निवेदनअनुसार सडकमै आयोजित ती प्रदर्शन तथा कार्यक्रमका कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक अव्यवस्था र आवतजावतमा अवरोध सिर्जना भई विद्यार्थीहरूको शिक्षाको हक, बिरामीहरूको स्वास्थ्यको हक, सर्वसाधारणको स्वतन्त्र आवागमनको हक तथा स्वच्छ वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको अदालतले स्वीकार गरेको छ।
अदालतले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरी, त्यसलाई तोकिएका स्थानमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै सार्वजनिक सडक र संवेदनशील क्षेत्र स्थायी रूपमा अवरुद्ध हुने गरी कार्यक्रम गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ। आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
