काठमाडौँ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। यो व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनअनुसार लागू भएको हो।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सहज बनाउन नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। उक्त ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो।
सरकारले पौष ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावली पौष २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यस लगत्तै कार्यान्वयनका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
के–के छन् नयाँ व्यवस्था ?
संशोधित नियमावलीअनुसार विगतमा बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा अर्का अभिभावकको नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएको भए, आवश्यक प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा सन्तानले अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसै गरी नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिए पनि विदेशी राहदानी वा नागरिकता नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले पनि नियमावलीले तोकेअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमा मध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ। त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ।
संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ। साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।
