२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन स्थानीयले लगाए रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा स्थानीयले सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएका छन् ।

अमेरिकाको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत एमसीए नेपालले दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागेको धानखोला-लमही सडक खण्ड चार लेनमा बिस्तारको माग गर्दै स्थानीयले सरकारी गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएका हुन् ।

धानखोला-लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले माग सम्बोधन नभएसम्म आज पुस ७ गतेदेखि यो महिनाभर प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन नदिने बताएका छन् ।

शाहीको नेतृत्वमा केही युवाहरू लुम्बिनी प्रदेश राजधानी गेट, राप्ती गाउँपालिका-३ स्थित प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र मुख्य प्रवेश क्षेत्रमा भेला भएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा प्रस्तावित दुई लेनको धानखोला-लमही सडक खण्डमा एमसीसी परियोजना अन्तरगत एमसीए नेपालले साबिकको ७ मिटर चौडा सडकलाई दायाँ-बायाँ २.५/२.५ मिटर थपेर १२ मिटर मात्र सीमित गरी उही २ लेनकै सडक बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् ।

मन्त्री कुलमान घिसिङसँग कुरा गर्दै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट यसअघि राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट स्थानीय संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसहित काठमाडौँ आएर भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

तर एमसीसी परियोजना अनुसार काम हुन लागेकाले यसमा आफूहरूले भने अनुसार नहुने जवाफ कुलमानले दिएका थिए ।