काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले त्यस्ता ठेक्कामा भने कुनै कारवाही नगरेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले छानबिन गरिने उनको भनाइ छ।
‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ, ’उनले भने, ’अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिँदै छन् । त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन । त्यसमा छानबिन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’
निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हाराहारी ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । यस्तै,उनले निर्माण व्यवसायी बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए । यद्यपि,नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘निर्माण व्यवसायी बिना ठुला काम सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायी बिना देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय होस्,’उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ ।’
उनले नेपालमा लगानी सम्मेलन भन्दा निर्माण व्यवसायी सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसबाट निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री घिसिङले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए । ‘निर्णय नै नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन् । सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । तर,परियोजना प्रमुखहरूले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन्,’उनले भने,‘सही समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताए । संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आए पनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजीएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो, उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दिए । जनशक्ति थप गर्ने,कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धित निकायहरूले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सीमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भए पनि सहज अवस्थामा आएका हौँ । भयावह स्थितिबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौँ । तर, यसलाई जिरोमा पुराउनुपर्छ ।’
