काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलको चुनाव लड्नेसम्बन्धी निवेदन खारेज भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १४ गतेसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन लिएको थियो । जस अन्तर्गत १२० दलले निवेदन दिएका थिए ।
१२० वटा दलभित्र निर्वाचन आयोगले समयमै आय-व्यय विवरण नबुझाएका कारण जरिबाना तोकेका ६ वटा राजनीतिक दल समेत थिए ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, संघीय नेपाल पार्टी, नेपाल मातृभूमि पार्टी र राष्ट्रवादी युवा मोर्चाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय-व्यय विवरण बुझाएका थिएनन् ।
यी ६ वटा दलमध्ये एउटाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दिएको दल दर्ताको निवेदन नै फिर्ता लियो । चारवटा दलले अन्य दलसँग संयुक्त चुनाव लड्ने भनेर निवेदन दिए । आयोगले तोकेको जरिबाना पनि तिरेका छन् ।
तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टीले भने जरिबाना रकम तिरेन । जरिबाना नतिरेपछि आयोगले दल दर्ताको लागि दिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा तय भएको चुनावमा भाग लिने दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ११४ दलले भाग लिँदै छन् ।
समानुपातिक तर्फ भने दल दर्ताको क्रम चलिरहेको छ ।
