काठमाडौँ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि यस किसिमका बसोबास भएका समुदायको पहिचान तथा लगत संकलन कार्य सुरु गरेको हो ।
भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लगत लिँदा दोहोरो गणना हुन सक्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्दा स्थानीय तहलाई राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।
सामान्यतया ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘सुकुम्वासी’ भन्ने गरिए पनि कानुनी रूपमा फरक छ । देशभर कहीँ कतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुम्वासी भनिन्छ ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकता राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । देशको कुनै पनि स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ ।
उनीहरूको जमिनलाई सरकारले मूल्यांकन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गा धनी पुर्जा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए। लामो समयदेखि बसेका उनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर्दा सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुने जनाइएको छ । यस्ता बसोबासी व्यवस्थापन गर्दा जङ्गल तथा सार्वजनिकस्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती उनीहरूलाई दिइने छैन ।
