काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहसँग बझाङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले करार कर्मचारी हटाउन नसकिएको गुनासो राखेका छन्।
भेटघाट तथा योजना अनुगमनका क्रममा बझाङ पुगेका मुख्यमन्त्री शाहसँग उनीहरूले करार कर्मचारी हटाउँदा सेवा-प्रवाहमै असर पर्ने बताएका हुन्।
मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने बाध्यताले सेवा–प्रवाह जोखिममा पर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘करार कर्मचारी हटाउँदा भौतिक संरचना जीर्ण हुन्छ, सेवा प्रभावित हुन्छ। त्यसैले निरन्तरता दिनु नै विकल्प देखिन्छ।’
थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा करार दरबन्दी धेरै भएकाले कर्मचारी हटाए जनस्तरमै प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करार कर्मचारी हटाएर कसरी सेवा चल्छ ? यदि हटाउनै हो भने आवश्यक दरबन्दीका कर्मचारी पठाइदिनुहोस्।’
जय पृथ्वी नगरपालिका प्रमुख चेतराज बजालले करार कर्मचारी स्थानीय आवश्यकता र चुनौतीका आधारमा राखिएको उल्लेख गर्दै हटाए तत्कालै संकट उत्पन्न हुने दाबी गरे।
उनका अनुसार, ‘चैनपुर बजारको फोहोर व्यवस्थापन करार कर्मचारीले नै सम्हालिरहेका छन्। उनीहरू हटे फोहोर उठ्नै छाड्छ, समस्या बढ्छ, जनता आक्रोशित हुन्छन्।’
बजालले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी समायोजन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गुनासाहरू सुन्दै मुख्यमन्त्री शाहले कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाकै कारण यस्तो स्थिति आएको बताए। उनले अर्को वर्षभित्र आवश्यक दरबन्दीका कर्मचारीको पदपूर्ति पूरा हुने विश्वास दिलाएका छन्।
