२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामको गति बढाउन मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २०८२/०८३ को तीन महिने कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएकाले गति बढाएर काम गर्न सरकार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ पुस्ताको भावनाअनुसार कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘आमजनताको असन्तुष्टि व्यक्त हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचार र देशको विकासमा देखिएको गतिहीनता र सुस्तता नै हो,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सरकारी संयन्त्रमा रहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मन्त्री, सचिवलगायत प्रशासनिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ। आफू स्वच्छ रहन र आफ्नो निकायमा स्वच्छता प्रवर्धन गर्न जिम्मेवार भएर लाग्न म यहाँहरूलाई निर्देश गर्न चाहन्छु।’

सरकारका कामबाट जनताको आकाङ्‍क्षा सम्बोधन नभएका कारण नवयुवा पुस्ताको आक्रोश विध्वंसात्मक रूपमा विस्फोट भएको बताउँदै उनले यसबाट समग्र सरकारी संयन्त्रले पाठ सिक्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

‘म सबै माननीय मन्त्री, सचिवलगायत सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न, आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी जनतालाई परिवर्तन र सुधारको महसुस हुने गरी नतिजा निकाल्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

बजेटको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप गति बढाउन निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पुँजीगत खर्चको दायित्व बढी भएका मन्त्रालयहरूले आ(आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा समीक्षा बैठक बसेको थियो।