२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दो: अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रवक्ताले फोन उठाउनै छाडे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेयता सरकारी निकायलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। आयोगको पहलपछि मन्त्रालयदेखि विभाग र स्थानीय तहसम्म प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवहारमा अधिकांश प्रवक्ताले फोन नउठाउने, उठाए पनि तथ्यपरक सूचना नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

शुक्रबार मध्यान्ह प्रशासन डटकमले गण्डकी प्रदेशका लेखा तथा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको सरुवाबारे जानकारी लिन मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेश ढकाललाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर प्रदेशको अनलाइन पोर्टलमै प्रवक्ताको फोन नम्बर तथा इमेल राखिएको छैन। 

त्यसपछि सूचना अधिकारी प्रवीण ढकाललाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाए तर सरुवासम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको बताए। तर सोही कार्यालयका कर्मचारीहरूले भने कर्मचारीको सरुवा सूची लुकाइएको प्रशासनलाई बताए । हिजो बिहीबार प्रशासन डटकमले सामान्यले लुकायो कर्मचारीको सरुवा सूची: असारमै सरुवा गरेर कार्तिकमा मात्र जानकारी भन्ने हेडलाइनमा समाचार प्रकाशन गरे पनि धेरै जसो कर्मचारीहरूले यस्ता गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

यस्तै आज मात्रै कर्णाली प्रदेशको एक स्थानीय तहमा समाचार प्रयोजनका लागि प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा फोन उठाए पनि उनी बोल्न इच्छुक देखिएनन्। ‘यसबारेमा माथिल्लो तहमै सोध्नुपर्छ, मसँग जानकारी छैन,’ भन्दै उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।यस्ता घटना एक-दुईमा सीमित छैनन्। धेरै सरकारी प्रवक्ताले फोन नउठाउने, उठाए पनि आफू  ‘यस विषयको जानकारी दिने व्यक्ति होइन’ भन्ने बहानामा सूचना लुकाउने गरिरहेका छन् । 

के हो प्रवक्ताको जिम्मेवारी ?
सरकारी निकायमा प्रवक्ता संस्थाको आधिकारिक सूचना संयोजकको रूपमा जिम्मेवार पद हो। जनतासँग, सञ्चारकर्मीहरूसँग र सरोकारवालासँग व्यवस्थित सूचना आदान-प्रदान गर्न प्रवक्ताको भूमिका केन्द्रीय मानिन्छ। प्रवक्ताको प्रमुख जिम्मेवारीमा आधिकारिक सूचना सार्वजनिक गर्ने, सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने, पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिने, तथ्य–आधारित जानकारी उपलब्ध गराउने तथा प्रेस विज्ञप्ति, सूचना र सार्वजनिक बयान तयार गरी प्रसारण गर्ने काम पर्दछ।

त्यसै गरी, विवाद वा भ्रम उत्पन्न भएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनु, सार्वजनिक चासो र गुनासोका विषयमा प्रतिक्रिया दिनु, सम्बन्धित शाखासँग समन्वय गरी समाधान प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु पनि प्रवक्ताको दायित्व हो। कार्यालयबाट बाहिर जाने सूचनालाई व्यवस्थित, नियन्त्रित र आधिकारिक ढंगले प्रस्तुत गर्नु, अनौपचारिक वा भ्रम पैदा गर्ने सूचना बाहिर नजाओस् भनेर ध्यान दिनु तथा संवेदनशील वा आकस्मिक परिस्थितिमा संस्थाको आधिकारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु प्रवक्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ।

सरकारी निकायका शाखा तथा विभागबाट प्राप्त सूचनालाई संकलन गरी एकीकृत रूपमा बाह्य जगतमा प्रस्तुत गर्नु पनि प्रवक्ताको भूमिकाको मूल आधार हो। सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी, सन्तुलित र जिम्मेवार बनाउन जिम्मेवारी पाएका प्रवक्ताकै उदासीनताले सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न बनेको कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ।