काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालयको कमजोरीका कारण मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिले गठन आदेश संशोधनको माग राख्दै सोमबार कार्यालयमा ताला लगाएको हो।
एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले समयमै पहल नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि गठन आदेशमा संशोधन भएको थियो। उक्त संशोधनका क्रममा स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको थियो।
पहिले आयोजनाले स्थानीय सरोकार समितिसँग सोझै सम्झौता गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। तर नयाँ मोडालिटीअनुसार सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट सम्बन्धित पालिकामा पठाइने र त्यसपछि पालिकाले सरोकार समितिसँग सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही विषयमा पालिका र स्थानीय सरोकार समितीबीच सहमति नबन्ने क्रममै बजेट अड्किएपछि समिति आक्रोशित बनेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार २०७७ सालदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपत्यकामा पानी पठाइएको भए पनि मेलम्चीका स्थानीयले पाउनुपर्ने लागत र सहुलियत अझै नपाएको कारणले पनि असन्तुष्टि चुलिएको हो। सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिका सदस्यहरूले खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक पहल नगरेको र अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाउने विषयमा समेत ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका छन्।
