काठमाडौँ । अबदेखि प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण नगर्ने भएको छ। काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय नयाँ कानुनी संशोधनका कारण कार्यान्वयनमा आएको जनाएको हो।
काउन्सिलका अनुसार ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७४) का प्रावधानअनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख राख्ने, पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम गर्दै आएको थियो। त्यस क्रममा काउन्सिलले मापदण्ड बनाएर रु. ३,००० शुल्क लिई सूचीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
तर हालै पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ ले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’ मा संशोधन गरेको र सोही अनुरूप ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएसँगै कानुनी आधार परिवर्तन भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकाले अबदेखि उक्त कार्य काउन्सिलमार्फत नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेदेखि लागु हुने गरी ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको र त्यसैअनुसार सूचीकरण कार्य निरन्तर चल्दै आएको थियो।
