२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार लाख ७१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न बोलपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल छ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म चार लाख ७१ हजार तीन सय मेट्रिक टन बराबरको बोलपत्र आह्वान भएको छ ।

किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको स्पष्ट पारेको छ । रासायनिक मल आयातका लागि सरकारले रु. २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, गत असोज मसान्तसम्म एक लाख ९४ हजार ८५ मेट्रिकटन मल आपूर्तिको चरणमा छ । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीको युरिया ३३ हजार ३३८ मेट्रिकटन, साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशनको ५७ हजार ६७० मेट्रिकटन बराबर छ । कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया, डिएपीसमेत गरी कूल एक लाख १५ हजार ४०५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेशनले ७८ हजार ६८० मेट्रिक टन बराबरको मल आपूर्ति गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार, हाल एक लाख आठ हजार ९०८ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीमा डिएपी, युरिया, पोटास समेत गरी कूल ६३ हजार आठ सय मेट्रिक टन र साल्ट्र ट्रेडिङ  कर्पोरेशनमा ४५ हजार १०८ मेट्रिक टन बराबर रासायनिक मल मौज्दात छ । 

हिउँदे खेतीलाई पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म एक लाख ३२ हजार ८०७ मेट्रिक टन मल बिक्री भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।