२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नर्सिङको तलब सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई नर्सिङ एव स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यसअघि पनि निर्देशन दिइसकेकाले कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएकाले फेरि पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए।

पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनका अनुसार तोकिएको समयभन्दा बढी कामका लागि अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारी कार्य गराउन नपाइने र सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयमा राख्न नपाइनेसमेत निर्देशन दिएको उनले बताए ।

यस्तै,मन्त्रालयले नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैंकीङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ ।