जेन जेड आन्दोलनमा नागरिकको खाना, नाना र छानामा प्रत्यक्ष चुनौती नथपेको भए पनि भत्किएका सार्वजनिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका केही विकासका ठूला आयोजना परियोजनाहरू पछि धकेलिन सक्ने र दीर्घकालमा जनजीविकामा केही असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
प्राकृतिक प्रकोपले जस्तो ठूलो संख्यामा नागरिकहरूलाई सडकमा ल्याएको अवस्था यो होइन । यस आन्दोलनले निदाएको बाहानमा ओछ्यानमा लमतन्न भएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई संविधानले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा संवेदनशील भएर लाग्न बिउँझाएको मात्रै हो । यस आन्दोलनलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको स्वरूपमा हेरेको छु । आन्दोलनले शासकीय आयामका सबै क्षेत्र र विषयमा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन आवश्यक देखाएको छ । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक गरी तीन वटा आयममा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन जरुरी थियो भन्ने यथार्थलाई प्रस्फुटित गरेको छ । यस आलेखमा प्रशासनिक आयामको माइल स्टोनको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको मति सुधार गर्न क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही मन्थन गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पहिलो, निजामती सेवाको नेतृत्वको रिईन्जिनियरिङ
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा हाल तीन किसिमको नेतृत्व छ । पहिलो, बोर्न बिफोर कम्प्युटर (बिबिसी) अर्थात् टाइपराइटर एरा । यो नेतृत्व आधुनिक सूचना प्रविधि, प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणा तथा विचार, क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने नयाँ–नयाँ आविष्कार बारे विश्वास राख्दैन, झल्याक्क झुलुक्कको संज्ञा दिन्छ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका बारेमा जान्न र सिक्न चाहँदैन, कसैले सिकाउन र जान्ने बनाउन खोजेमा तनाव दिएको ठान्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो भन्दा पनि चलिरहन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता हाबी छ । यो समूहको वर्चस्व अझै पनि सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व तहमा छ ।
दोस्रो, आइबिएम भर्जन जुन सूचना प्रविधिसँग परिचित, प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नयाँ-नयाँ अवधारणाबारे जानकार छ । यस किसिमको नेतृत्वले त्यस्ता नयाँ अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न चाहँदैन, ज्ञान (नलेज) तथा विवेक (विसडम)लाई भन्दा पनि अनुभव (एक्सपेरियन्स) लाई बढी मान्यता दिन्छ, अनुभव भनेको सेवामा बिताएको लामो सेवा अवधि मात्रै हो भन्ने यस्तो नेतृत्वको धारणा रहेको छ । केही सुधार गरेजस्तो गर्ने तर नतिजा भने केही नल्याउने किसिमको कार्यशैली यसको छ । अनुभव हुनको लागि लामो अवलोकन (अब्जरभेसन) तथा अनुसन्धान, त्यसको कोडिङ तथा डिकोडिङ गरी प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कहरूको वैज्ञानिक विश्लेषणबाट निस्केको नतिजा हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको देखिँदैन । नयाँ मान्छे कच्चा हुन्छन् भन्ने यसको मुख्य आइडियोलोजी हो । सार्वजनिक प्रशासनमा यसको वर्चस्व रहेको छ ।
तेस्रो, नयाँ प्रविधिसँगै जन्मेको, हुर्केको, खेलेको, पढेको तथा प्रविधि तथा ज्ञान र विवेकसँग दैनिक रूपमा अद्यावधिक हुने खालको नेतृत्व छ, यसलाई नै सार्वजनिक प्रशासनको जेन्जी नेतृत्व भन्दा फरक नपर्ला । लोक सेवा आयोगले लिने प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास गरेर सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको भए पनि आधुनिक सूचना प्रविधिबारे जानकार र अद्यावधिक रहने क्षमता भएको थोरै संख्यामा रहेको जनशक्ति हाल नेतृत्व तहमा पुगेको छ । यसले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने उपाय भनेको नयाँ आविष्कार हो, बस्तु तथा सेवाको विविधीकरण हो, बस्तु तथा सेवा वितरण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगको विकल्प छैन र प्रविधिको प्रयोगलाई सुधारको अन्तिम अस्त्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।
अव हामीले पहिलो प्रकृतिको नेतृत्वलाई ससम्मान बिदा गर्नै पर्छ । दोस्रो वर्गलाई अपेक्षित तवरबाट बस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी प्रविधि मैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक केएसए इन्जेक्ट गराउन तालिमको प्रबन्ध गर्ने र उक्त तालिम लिएर आफूलाई अद्यावधिक गराउन सक्दैन भने त्यस्तो नेतृत्वलाई पनि ससम्मान बिदा गर्नुपर्छ। तेस्रो समूहलाई सरकारी पद भनेको नागरिक सेवाको लागि हो, नागरिकको विश्वास जितेर काम गर्नुपर्छ, विगतको उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन, तीन सय साठी डिग्रीको उत्तरदायित्वले मात्रै नतिजा निकाल्न सक्छ भन्न सिद्धान्तमा एकाकार गराउने नीति तथा कार्यक्रम सहित नेतृत्व निर्माण र परिचालन गर्नुपर्छ । यस किसिमको नेतृत्वले मात्रै क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको शर्त पुरा गर्न सक्छ र हामी सँग भएको उत्तम विकल्प पनि यही हो भन्ने ठम्याई रहेको छ ।
दोस्रो, निजामती सेवाको राइट साईजिङ
नेपाल सरकारबाट कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय पटक पटक भए । हुँदाहुँदै सचिव बैठकबाट समेत कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय हुन थाले । कर्मचारीको दरबन्दी थपघट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्लाई मात्र छ । तर आजसम्म बहस हुन नसकेको वा स्थान नपाएको विषय भनेको कर्मचारी कटौती होइन, कर्मचारीको राइट साईजिङ गर्ने हो । कर्मचारी कटौती र कर्मचारीको राइट साईजिङमा आकाश पातालको फरक रहेको छ ।
संघीय तहमा नीति सम्बन्धी अध्ययन तथा रिसर्च गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा नीति परीक्षण गर्ने सक्षमता भएका कर्मचारीहरू रहने, विभाग सहरका कार्यालयहरूमा नीति कार्यान्वयनमा खरो उत्रन सक्ने कर्मचारीहरूको समूह रहने र सेवा प्रवाहको तहमा आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै सबै सेवाग्राहीहरू प्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्दै सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने सीप भएका कर्मचारीहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। संविधानको मर्म भनेको संघीय तह नीति निर्माणमा रहनुपर्ने हो । यो प्रबन्धको लागि संघीय निजामती सेवामा अधिकृतमुखी तीस हजार भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यकता छैन र पर्दैन। बिबिसी एराको जनशक्तिलाई ससम्मान बिदा गर्ने र आइबिएम भर्जनलाई केएसए तालिमको प्रबन्ध सहित अद्यावधिक गर्ने र अद्यावधिक हुन नचाहने वा नसक्ने जनशक्तिलाई पनि बिदा गर्नुपर्छ । साथै, सेवा अवधि सात वर्ष बाँकी रहेका सबै तहका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रबन्ध गरौँ । यस्तो प्रबन्ध गर्ने अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा नै हो उपयुक्त अवसर हो ।
तेस्रो, सङ्गठन संरचनाको पुनरावलोकन
संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित पन्ध्र वटा मन्त्रालय कायम गर्नुपर्छ । सङ्घीयतामा पचपन्न विभागको काम छैन, दश वटा विभाग संघमा राखी अरु सबै प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरी प्रदेशलाई विकासको संवाहकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहको विन्दु कायम गर्नुपर्छ । यो कार्य गर्न संविधान तथा अन्य कुनै कानुनले बाधा गर्दैन ।
चौथो, विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी पुनरावलोकन
नीति निर्माणमा व्यस्त रहनुपर्ने संघीय तह, विकासको संवाहकको रूपमा रहनुपर्ने प्रदेश र सेवा प्रवाहको केन्द्र रहनुपर्ने स्थानीय तहको प्रबन्ध संविधानको हो । यो सन्दर्भमा संघीय तहमा एकहत्तर जनाको विशिष्ट श्रेणीको बटालियन आवश्यक छैन । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा खडा गरिएका मन्त्रालयको संख्या घटाएर पन्ध्र कायम गर्नु जरुरी भएको छ । विशिष्ट श्रेणीका दरबन्दीलाई तीसको संख्या नबढ्ने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हाल कायम रहेका विशिष्ट श्रेणीका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा पनि कुनै आकाश खस्ने वाला छैन । यसरी अवकाश दिएपछि पूर्ण कार्यकाल सचिव पदमा रहने कर्मचारीहरूलाई बढुवा गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ । नयाँ केएसए लिएर आउने तल्लो तहको पदपूर्ति रोकेर सचिवको मात्र पदपूर्ति गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ । अचम्मको विषय के छ भने “सचिव बढुवाको सिफारिस गर्न चल्ने हात, तल्लो तहको पदपूर्ति रोक्ने निर्णय गर्न कसरी चलेको होला?”। कि दुवै रोकौँ, कि दुवै खोलौँ । आफू चढेको भर्याङ्ग तानेर पोलेर खरानी समेत मनि प्लान्टमा हाल्न घर लैजाने प्रवृत्ति पाल्ने होइन, फाल्न चाहिँ आवश्यक रहेको छ ।
पाँचौँ, कार्य वातावरण सुधार
नेपालको निजामती प्रशासनमा तीन प्रकारका कर्मचारीहरू रहेको तथ्य स्पष्ट छ । पहिलो, डेड उड कर्मचारी जुन नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने र चिप्लो घस्ने नतिजा कुनै ननिकाल्ने, अवसर कुनै नछाड्ने, कारवाहीमा कहिल्यै नपर्ने तथा गणेश प्रवृत्तिको सबै गुणले भरिपूर्ण र भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडिएर सुशासनको पर्याय उ मात्रै भएको ध्याँस दिन्छ । यस्तो कर्मचारीको जमात करिब बीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। दोस्रो वर्कहोलिक कर्मचारी जुन काममा जोतिएको जोतियै गर्ने, नतिजामा अपनत्व लिन नपाउने, अवसरहरू पाउँदै पाउँदैन भने पनि हुने, सबैको तारो बनेको, कारवाहीमा पनि पर्ने, पुरस्कार कहिल्यै नपाउने लगायतका कुमार प्रवृत्तिको सबै गुण यसमा रहेको देखिन्छ। यस्तो जनशक्ति करिब साठी प्रतिशत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तेस्रो स्टार कर्मचारी जुन काम गर्छ, कारवाहीमा पनि पर्छ, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनका तौरतरिकासँग जानकार छ, सुधारको लागि अग्रसर पनि हुन्छ, केही गरौँ भन्ने सोचको कार्यान्वयनमा चासो सहित अगाडी सर्छ । यस्तो जमात निजामती सेवामा बीस प्रतिशत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा कार्य वातावरण सुधार गरी शतप्रतिशत कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरी नतिजा निकाल्ने बनाउनको लागि बीस प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका डेड उडलाई रसातालमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यो कार्य कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छ । कुनै काम नगरी घुमेर र घुमाएर खानेले काम गरेर नतिजा निकाल्ने कुरै हुँदैन । यदि काम गरेर नतिजा निकाल्न सक्छ भने सुधार हुने नै भयो, सुधार हाम्रो लक्ष्य हो । यसो गर्दा वर्कहोलिक र स्टार कर्मचारीलाई अझ राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, जुन हामीले खोजेको विषय हो ।
छैटौँ, अनुमानयोग्य वृत्ति विकास
कर्मचारीले सेवा प्रवेश गरेपछि अपेक्षा गरेको सबैभन्दा पहिलो र ठुलो विषय नै वृत्ति विकास हो । वृत्ति प्रणालीलाई चाचुचा (चाप्लुसी, चुक्ली र चाकडी) ले क्वाप निलेको अवस्था छ । वृत्ति प्रणालीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा अनुमानयोग्य बनाउन सकेको खण्डमा निजामती प्रशासनमा रहेको जनशक्तिले नतिजा दिन्छ, कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन । चाचुचा काखी च्यापेर त्यसैको तालमा नाचेकै कारण नतिजा नभेटिएको हो ।
सातौँ, सेवा सुविधामा पुनरावलोकन
निजामती सेवा ऐन अनुसार एउटा निजामती कर्मचारीले सरकारी काम बाहेक अन्य कुनै काम गर्न पाउँदैन । निजामती कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । सबै समय नेपाल सरकारको भएपछि कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न पुग्ने गरीको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो । हालको तलबमान हेर्दा न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न पुग्ने होइन तर गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या अट्ठाइस प्रतिशत रहनेको सन्दर्भमा भने हाम्रो तलबमान निकै नै माथि हो । अझ दिनको एक घण्टा पनि व्यस्त भएर काम गर्नु नपर्ने र नगर्ने कर्मचारीको हकमा त अपर्याप्त नै हो ।
सेवा सुविधाको हक चाहिँ माथिल्लो तह मात्रै हो भन्ने मानसिकता रहेको छ । सेवा सुविधाको देखाउने मानक एकातिर र कार्यान्वयन गर्ने मानक अर्कोतिर रहेको छ ।जस्तै सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई कार भए बाह्र सय सिसि र जिप भए दुई हजार सिसिको पाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ तर हामीले कस्ता सवारी साधन प्रयोग गरेका छौ, स्व:मूल्याङ्कन गरौँ ।
आठौँ, पहिचान र मान्यता
राजनीतिक वृत्तको उच्च तहमा हुने छलफल, राजनीतिक व्यक्तिको दैलोमा हुने चहलपहल, सचिव बैठकबाट भएका निर्णय, उच्च व्यवस्थापकहरूको बैठकबाट भएका छलफल तथा निर्णयहरू, नागरिकहरूको बीच हुने अन्तरक्रिया तथा छलफलमा उठ्ने र उठाइने लगायतका विषय बस्तुहरूलाई आधार बनाउँदा कर्मचारीको पहिचान र मान्यता छर्लङ्ग हुन्छ । कर्मचारी कामचोर हुन्छन्, घुस विना काम गर्दैनन्, हाम्रो करले पालिएका छन् जस्ता विषयहरू तातो केक बनेका छन् । काम गर्ने वातावरण बनाउन किन सकिएन? घुस लिन बाध्य कसले र किन बनाए? राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने मुख्य कर्ता को हो? राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएकाहरूलाई कारबाही कसले गर्ने हो? लगायतका विषयहरूमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । अलिअलि भएको बहस बाट निकालिएको यथार्थ समेत कार्यान्वयन भएको छैन, र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्ने बानी र वातावरण छैन ।
अन्त्यमा, निजामती सेवा सुधार भनेको निजामतीको मति सुधार गरे पुग्छ । मति सुधार नगर्ने हो भने अरु कुनै सुधार सम्भव छैन । नागरिक भन्दा राम्रो राजनीति र प्रशासन हुँदैन । नागरिकले नागरिको कर्तव्य र दायित्व पुरा गरी अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बन्यो भने राजनीति र प्रशासन सङ्लो हुन्छ।शासकीय वातावरण सङ्लियो भने सबै शासकीय पात्रहरूको पहिचान र मान्यता स्थापित हुन्छ र देश विकासको बाटोमा लम्किन्छ । अहिलेको विशिष्ट परिस्थिति आउनको कारण शासकीय पात्रहरूको मति सुधार नभएर नै हो भन्ने ठम्याई रहेको छ ।
