२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्नेमा एकमत भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा बिहीबारको बैठकमा समितिका सदस्य एवं संशोधनकर्ताले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाले भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने व्यवस्था सहित विधेयक पारित गरिसकेको छ । जसमा १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा भने १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधनकर्ता सांसद डा. बेदुराम भुसाल, जयन्तीदेवी राई, भुवनबहादुर सुनार, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, पदम परियार लगायतका सांसदले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा बिहीबारको बैठकमा जोड दिएका छन् ।

समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकाय, सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, डा. बेदुराम भुसाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायतले सहसचिवमा खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यद्यपि समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भने शुक्रबार बस्ने बैठकमा निर्णय गर्ने गरी तयारी गरेर आउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवलाई अनुरोध गरेकी छन् ।