काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा सांसद संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिव हटाउने पक्षमा एकमत भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा समितिका सदस्य र संशोधनकर्ता तयार भए पनि समितिले निर्णय गर्न सकेन ।
दफावार छलफलका क्रममा सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले अतिरिक्त सचिव जरुरी नभएको बताए । उनले यो यस अघि अभ्यासमा आइसकेको र सफल नभएको भन्दै राख्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अतिरिक्त सचिव जरुरी छैन, यो हटाइदिऊँ । यस अघि अभ्यास भइसकेको विषय हो । त्यो असफल भएपछि हटाइएको हो । त्यसैले यो राख्न जरुरी छैन ।’
लगत्तै सांसद कृष्णबहादुर रोकायले पनि सुवेदीकै भनाइमा जोड दिए । उनले भने, ‘अतिरिक्त सचिव यस अघि राखेर असफल भइसकेको विषय हो । अहिले किन आवश्यक भयो रु यदि मिल्छ भने एक पटक प्रयास गरिसकेको भएकाले सहमति हुन्छ भने हटाइदिँदा हुन्छ ।’
पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद डा. बेदुराम भुसालले प्रतिनिधि सभाबाट सहमति भएर आइसकेको भए पनि राष्ट्रिय सभाले हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले हटाउन सकिनेमा जोड दिए । अर्का सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पनि अतिरिक्त सचिव राख्न नहुनेमै जोड दिए । उनले भने, ‘न अतिरिक्त यस अघि पनि थियो, पछि हटाइएको हो । अहिले थप्न खोजिएको छ । प्रतिनिधि सभाले थपेको हो मन्त्रालयले ल्याएको होइन । राख्ने हो भने दुई सचिव र अतिरिक्त सचिव राख्ने हो भने के हुन्छ ? अतिरिक्त सचिवको काम के हो ? यसले सहसचिव घटाउनुपर्छ ।’
बैठकमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर राखेको व्यवस्था राष्ट्रियसभाले आवश्यकता ठानेमा र सहमति भएमा हटाएर जान सकिनेमा जोड दिइन । उनले भनिन्, ‘अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने दुई वटा धारणा आए । प्रतिनिधि सभाले संशोधन गर्यो, जे पठायो, त्यसलाई नै पारित गर्ने कि करेक्सन गर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । संशोधन गरेका विषय पनि हामीलाई लागेका सच्याउन सक्छौ ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको विषय प्रतिनिधि सभाले स्वीकार नगर्न पनि सक्नेतर्फ सचेत गराइन् । सांसद बेदुराम भुसालले दोहोर्याएर अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
तर, समिति सभापति दाहालले भने, ‘पछि छलफल गर्ने गरी थाती राखिन् । समितिका सबै सदस्य तथा संशोधनकर्ता अतिरिक्त सचिव हटाउने पक्षमा एकमत भए पनि समितिका सभापतिले भने पछि छलफल गर्ने भन्दै मन्त्रालयले अन्तिम धारणा बनाएर अर्को बैठकमा आउन भन्दै अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय होल्डमा राखेर अघि बढिन् ।
