काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले नेपालको सहमति बिना भारत-चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्दै आएको उनले स्मरण गराएका छन् । साथै उनले यो सहमतिलाई सच्याउन भार र चीनलाई आग्रह गरेका छन् ।
संवेदनशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता ,स्वाभिमान र मित्र भावना माथि गम्भीर चोट पुर्याएको श्रेष्ठको ठहर छ ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले विवादास्पद भूमिका रूपमा स्वीकारेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ ।’
सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।
उक्त सहमतिपछि आपत्ति जनाएर त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, पनि अहिले फेरि भारत र चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै उपेक्षा गरेको श्रेष्ठले बताए ।
विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकारेको अवस्थामा पुनः पटक पटक लिपुलेकबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति गर्नु आश्चर्यजनक बताउँदै यसले नेपालीलाई स्तब्ध बनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौँ’, उनले भने ।
विवाद टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको सहमति बिना कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न भारत र चीनलाई श्रेष्ठको आग्रह छ ।
नेपाल सरकारले पनि भारतसँग समाधान निक्लिने गरी कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा यसलाई उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा भारत-चीनबीच सम्बन्ध सुधारिनु उचित नहुने श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
‘भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठताको हामी स्वागत गर्दछौँ र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छौ । तर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुनेछैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहन्छौ ।’
