काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार “विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)” स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन् ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौँ। हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।”
स्वास्थ्य बिमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म राज्यको प्रतिफल पुगेको सुनिश्चित गर्ने छ मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।
अब बिमामा आबद्ध नागरिकले मिर्गौला रोगबाट पीडितले हेमोडाइलाइसिस सेवा नि:शुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि (स्वास्थ्य बिमा र विपन्न सुविधासहित) कुल सात लाख ५० हजार पाउने छन्। साथै, मासिक ५ हजार जीवन निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् ।
आठ प्रकारका कडा रोगहरू (मुटु, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया) बिमा र विपन्न सुविधासमेत गरी तीन लाख बराबरको उपचार सेवा पाइने छ।
त्यसैगरी, मुटुको भल्भ सर्जरी : १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि गंगालाल र मनमोहन अस्पतालमार्फत नि:शुल्क शल्यक्रिया खर्च र बिमा मार्फत थप दुई लाखको सुविधा पाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य उपचारको सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्री पौडेलका निजी उपसचिव शालिकराम दाहालले जानकारी दिए।
