२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ हजार बढी कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित, बाँकीलाई सात दिन भित्र पेश गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाले चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तभित्र तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्य योजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ।

भाद्र २ गतेसम्ममा ६,०९८ कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित भइसकेको विभागका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले प्रशासनलाई जानकारी दिए । किताबखानाले आज एक सूचना जारी गरी प्रतिवेदन नबुझाएका निकायहरूले अबको सात दिनभित्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको भाद्र मसान्तभित्र तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र कर्मचारीलाई तलब भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विगतमा यसको कार्यान्वयन फितलो भएको कारण आर्थिक अनुशासन कमजोर बनेको विभागको ठम्याइ छ। कानुनी प्रावधानअनुसार समयमै पारित नगरेमा तलब खुवाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने व्यवस्था छ।

उपत्यकाभित्रका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग तथा कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने दायित्व राष्ट्रिय किताबखानाको हो। गत आवमा विभागले ३७२ निकाय तथा आयोजनामा कार्यरत १३,३८७ कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गरेकोमा चालु आवको भाद्र २ गतेसम्ममा (एक महिनाभित्रै) २३१ निकायमार्फत पेश भएका ६,०५८ कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ।

तर, पारित गर्नुपर्ने दायित्व भएका ३७२ निकायमध्ये अहिलेसम्म २३१ निकायले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने अझै १४१ निकायले तलबी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छैनन्। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यथाशीघ्र पेश गर्न अनुरोध गरेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । विभागले समयमै कार्य सम्पन्न गर्न “तलबी प्रतिवेदन पारित विशेष कार्य योजना-२०८२” कार्यान्वयन गरिरहेको छ।