काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
सरकारले ओझाको योग्यताको विवाद सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए। समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाएको थियो।
समितिले ओझाको योग्यताबारे तीन वटा प्रश्न उठाएको थियो। समितिको अध्ययनअनुसार, बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक उच्च व्यवस्थापन क्षेत्रको अनुभव ओझासँग पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। समितिले कानुनअनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न उनीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा थप अनुभव आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
स्रोतका अनुसार, समितिले उनको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै कार्यशैली पदअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आचरण र नियमित कामकारवाहीमा देखिएका कमजोरीलाई समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर समितिले प्रतिवेदनमा पदमुक्तको सिफारिस भने नगरेको, अन्तिम निर्णय सरकारकै हातमा छाडिएको जनाएको थियो।
विवाद र कानुनी आधार
सरकारले गत १२ फागुनमा ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिपछि अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ अनुसार, अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा उच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको शीर्ष पदमा ओझाको करिब छ महिनामात्रै लामो कार्यकाल विवादसँगै समाप्त भएको छ।
