काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको जारी बैठकमा सांसदहरूले निजी विद्यालयको पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्नुपर्नेमा जोड दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयको यस्तो प्रस्तावपछि समितिमा अहिले यो विषयमाथि छलफल भइरहेको छ ।

छलफलमा सांसद डिगबहादुर लिम्बूले यो विषय प्रगतिशील ढंगले टुंगो लगाउनुपर्नेमा  जोड दिए । उनले भने, ‘कतिको २।५ प्रतिशत हो रु निजीलाई जवाफदेही उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । क्रमशः बढाउँदै लजैने प्रस्ताव छ । कम्तीमा १० प्रतिशत गरौँ । गरिबले पनि महसुस गरुन् ।’

यसैगरी सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै गृहकार्य नपुगेको बताइन् । उनले आवासीय सुविधा भएको विद्यालय कति छ भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको २.५ प्रतिशत आवास सुविधामा गृहकार्य पुगेन । यो हेपाह प्रवृत्ति भयो । हामीलाई स्वीकार्य छैन । नियमावलीमा राखियो भने पनि यो विषय कार्यान्वयन हुँदैन ।’

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।