काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:सन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निस्सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको गहन छलफलपछि यो मापदण्ड तयार पारेको हो । यो मापदण्ड स्वीकृत भएसँगै नेपालमा पहिलो पटक ‘निस्सन्तान उपचार (आईभीएफ)’सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट तथा अण्डा दान (डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुनेछ ।
नि:सन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन गर्ने, नि:सन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य छ ।
यस मापदण्डले नि:सन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
