२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु प्रदेश सरकारको परिकल्पना’ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले समावेशी, दिगो, आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको परिकल्पना रहेको बताएका छन् । 

प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै उनले समावेशी, दिगो, आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सहमति, सहकार्य, एकता र आपसी सद्भावका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

सामाजिक अराजकता र नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही सरकार बनाउन प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए ।  

जनताको प्राथमिकता नै सरकारको प्राथमिकता हुने भन्दै उनले जनतालाई हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउने गरी सरकारले काम गर्ने बताए । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकार भाषणबाट होइन कामबाट प्रमाणित गर्ने बताउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सरकारले आत्मसात् गरी अघि बढ्ने बताए ।

“प्रदेशको साक्षरता दर ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउने र निरपेक्ष गरिबी सात प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उद्यमशीलतामार्फत विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको ढोका ढोकामा सेवा दिने सरकारको प्रयत्न रहने छ”, उनले भने । 

आज दिउँसो ५:०० बजेदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले पेस गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावमाथि विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।  

नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का ६४ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा काँग्रेस बागमती प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका बानियाँ यही साउन २० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सातापछि उनले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधार ४ तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।