२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष पनि अधुरै

अ+ अ-

सिरहा । सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पक्की पुल १४ वर्षदेखि अधुरै छ । विसं २०६८ मा तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको चार सय ६९ मिटर लामो पुल अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी बर्सेनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । पुल नबन्दा स्थानीयले अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँस वा काठको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही साउनको तेस्रो हप्तामा आएको बाढीले बाँसको अस्थायी पुल बगाएपछि आवतजावत ठप्प भएको थियो । हाल पुनः काठको संरचना बनाएर आवतजावत केही सहज बनाइएको भए पनि जोखिम यथावत् छ ।

सिरहा-६ का प्रवीण यादव भन्छन्,“पुल नबन्दा हामी वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छौँ । अहिले बनाइएको काठे संरचना जोखिमपूर्ण छ, तर त्यही बाटो भएर हामी हिँड्न बाध्य छौँ । मोटरसाइकलसहित यात्रा गर्दा झन् डर लाग्छ, तर विकल्प छैन । त्यसमा पनि यात्रुहरूमाथि मनपरी शुल्क असुली भइरहेको छ ।” नगरपालिकाले नि:शुल्क सञ्चालनको दाबी गरे पनि रु ५० सम्म तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,“पहिले ठेक्का सम्झौताअनुसार रु २० लिइन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हटेको भनिए तापनि व्यवहारमा शुल्क झनै बढेको छ । जनतामाथि दोहोरो भार परेको छ एकातिर जोखिमपूर्ण यात्रा, अर्कातिर अनियमित शुल्क असुली ।”

पुल निर्माणको जिम्मा पहिले पप्पु–लुम्बिनी जेभीलाई दिइएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि बाँकी काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गर्दै आएको हो । तर बाढीले दुई पाया भासिएपछि आवश्यक मर्मतका लागि आठ करोडको बिमा रकम नपाएको कारण देखाउँदै कम्पनीले पछिल्लो एक महिनादेखि काम रोकिदिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रञ्जितकुमार रायका अनुसार निर्माण कम्पनीले तोकिएको म्यादमै काम रोकेकाले ठेक्का तोडेर लुम्बिनी बिल्डर्सलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सिरहा-६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवका अनुसार, पुल नहुँदा बाढीपछिको समयमा पैदल यात्रुले बाँसको भर्‍याङ चढेर वा डुङ्गाबाट नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  कमला नदीमाथिको पुल अधुरो रहँदा हरेक वर्षको वर्षायाम स्थानीयवासीको लागि चुनौती बनेको छ ।