२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालय क्रियाशील

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भइरहेको र कुनै गुनासो नआओस् भन्नेमा यथेष्ट ध्यान दिइएको जनाएको छ ।

तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ भने एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मार्गस्थ छ । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा उक्त परिमाणको मल उपलब्ध रहेको तथा आवश्यक बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीमा कुल २९ हजार १११ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १६ हजार ५३९ मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ६५३ मेट्रिक टन तथा पोटास चार हजार ९१५ मेट्रिक टन मौज्दातमा छ । 

त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमा १३ हजार ७१२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमध्ये युरिया १० हजार ९८४ मेट्रिक टन, डिएपी नौ सय ४२ मेट्रिक टन, पोटास एक हजार ७८५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, मार्गस्थ अवस्थामा रहेको रासायनिक मल एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ७८ हजार ३४९ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङतर्फ ६२ हजार १५४ मेट्रिक टन छ ।  गत आवको ३० हजार ९८३ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १९ हजार ९२३ मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार ४४८ मेट्रिक टन र पोटास छ सय ११ मेट्रिक टन छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीका अनुसार किसानले सहज रूपमा रासायनिक मल पाउने गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ ।