२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने : ‘सरकारले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार एक्लैले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक रहेको बताए ।

राज्यको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै कम रहेको र धेरै गर्न सक्ने स्थिति पनि नरहेको उनले जिकिर गरे ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक छ । सरकार मात्रैले नि:शुल्क स्वास्थ्य वा नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘खासगरी राज्यले आज जति लगानी गरेको छ, त्यो लगानी असाध्यै थोरै छ । राज्यको लगानी धेरै लगानी गर्न सक्ने खालको पनि छैन ।’

योगदान पुर्‍याउन सक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए । शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्यालयमा पढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

‘योगदान पुर्‍याउन सक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट हामीले अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा जस्तो छ, त्यसको विकल्पको स्थिति बनेको छैन ।’

मन्त्री पौडेलले ग्रामीण क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू आफ्नै लगानीमा खोल्न जरुरी रहेको पनि बताए ।