काठमाडौँ । उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल बार एशोसियसनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो नियुक्ति संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’
नेपाल बार एशोसिएशनको सरोकार आफ्ना विगतका विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, सल्लाहकार समितिका बैठकहरू तथा केन्द्रीय समितिका बारम्बारका निर्णयहरूबाट निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको अडानकै निरन्तरता भएको उल्लेख छ ।
‘न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने, र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषदबाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन ।’
