काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखी पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
आफूहरूलाई नियुक्तिको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । अनि ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) आदेश गरेका हुन् ।
रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक र कानुनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दाबी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपिठ गरेका हुन् । दरपिठ आदेशमा मुद्दामा बेसरोकार व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख छ ।
दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर र सूचनाको हक एवं संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित विषय एकै निवेदनमा उठान गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता गर्न मिलेन ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले दरपिठ आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै फेरि अर्को निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपिठ) आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन मिल्छ ।
उक्त निवेदन सर्वोच्चकै एकल इजलासले सुनुवाइ गर्छ र आवश्यक देखेमा दरपिठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिन सक्छ ।
संक्रमणकालिन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरू चयन भएदेखि नै त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै द्वन्द्वपीडितहरुले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका द्वन्द्वपीडितहरू नियुक्तिको बदर माग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
