काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निकालिएको टेन्डर रद्द नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा आदेश दिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिन प्रतिदिन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको र सार्वजनिक हित एवं सरोकारको विषय रहेको भन्दै उच्च अदालतले प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको इजलासले २४ असोज २०८१ मा जारी भएको बोलपत्रको सूचना बदर नगर्न आदेश दिएको हो ।
उसले फोहोर व्यवस्थापनको परियोजना सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी सम्झौता गर्न समेत महानगरको नाममा आदेश दिएको हो ।
नेप वेस्ट प्रालिले १ पुस, २०६६ मा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न त्यतिबेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोर मैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो ।
त्यतिबेला केन्द्रसँगको सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको फोहोर एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । जस अनुसार लगानी बोर्डबाट परियोजना अनुमोदन भएर २३ चैत २०७४ मा थप सम्झौता भएको थियो ।
लगानी बोर्डले मंसिर २०७६ मा उक्त परियोजना काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
तर साउन २०८० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भनी त्यससम्बन्धी सबै कागजात लगानी बोर्डलाई फिर्ता पठाएको थियो ।
