काठमाडौँ । सरकारले ‘नयाँ आयोजना घोषणा गर्नु भन्दा पनि पुराना निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित’ नीति अवलम्बन गर्दै देशको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय गति ल्याएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा रोकिएका, विवादमा परेका वा बजेटीय तथा प्राविधिक समस्याले प्रभावित भएका दर्जनौँ ठूला आयोजनाहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पुनः गतिको बाटोमा फर्काएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा तीव्र अनुगमन, कार्य संस्कृति सुधार र रणनीतिक निर्देशनमार्फत निर्माणको गतिमा अभूतपूर्व सुधार आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरको समन्वयकारी भूमिकाले यस अभियानमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याएको छ ।
सचिवालयका अनुशार वर्तमान सरकार गठनअघि काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रगति ३५ प्रतिशतमा सीमित थियो भने अहिले यो ४२.१३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तै, काँकडभिट्टा–लौकही सडक पूर्वी खण्ड ६ प्रतिशतबाट २२.१२ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड ४.७ प्रतिशतबाट २२.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । नारायणघाट–बुटवल सडक पूर्वी खण्डमा ५२ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत र पश्चिम खण्डमा ६९.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक पूर्वी खण्डको प्रगति ६० प्रतिशतबाट ८२.७४ प्रतिशत र पश्चिम खण्ड ४५ प्रतिशतबाट ५४.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग ६६ प्रतिशतबाट ९२.५ प्रतिशत र प्राविधिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग १६ प्रतिशतबाट ५८.३ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।
कमला–कञ्चनपुर सडकको पूर्वी भागमा ६२.०८ र पश्चिम भागमा ६५.८५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। कमला–ढल्केवर–पथलौया सडक (१०.९१ प्रतिशत) र बुटवल–गौरुसिङ्गे–चनौटा सडक (१२.२३ प्रतिशत) २०८१/८२ मा मात्र सुरु गरिएका आयोजना भए पनि तीव्र गति लिएका छन् । कालिगण्डकी करिडोरमा ६४.८ प्रतिशतबाट ७९.८ प्रतिशत र बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्डमा ७२ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तमोर करिडोर सडक २५ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशतमा पुगेको छ भने पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग ७७.९६ प्रतिशतबाट ८१.८ प्रतिशतमा उक्लिएको प्रशासनलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै पहलमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि लौकहीखण्ड, तराई मधेस फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोशी सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडोरले गति लिएका छन्। लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको बुटवल–गौरुसिङ्गे–चनौटा सडक पनि साइट क्लियरेन्स र रुख कटान सकिएसँगै ठेक्का प्रक्रियामा पुगेको छ । सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै १२ प्रतिशत प्रगति गराइसकेको छ ।
रणनीतिक दृष्टिकोण अनुरूप सरकारले “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक” नीति अनुरूप मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय मार्गचित्रमा स्थान दिएको छ । सुरुङ मार्गको अवधारणामा पनि ओली सरकारकै पालामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ । राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न ग्वार्को फ्लाइओभर अब अन्य सहरहरूमा पनि विस्तार गरिने रणनीति बनाइएको छ ।
सडक कालोपत्रे विस्तारको सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला सात वर्षकै उच्चतम उपलब्धि हासिल गरेको सचिवालयको भनाई छ । अघिल्लो सरकारको समयमा ६५७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो भने वर्तमान सरकारले ९३२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ३८ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो। सरकारले कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गर्न दैनिक औसत २.५५ किलोमिटरको दरले कार्य गरिरहेको छ ।
वि.सं. २०४७ ताका देशभर ७३०० किलोमिटर मात्रै सडक रहेको अवस्थामा अहिले समग्र सडक सञ्जाल १ लाख किलोमिटर नाघेको छ । दुर्गम भूगोलमा सडक विस्तारसँगै अबको तीन वर्षभित्र मुलुकको ६० प्रतिशत भूभागबाट राजधानी काठमाण्डौसम्म पाँच घण्टामा पुग्न सकिने योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। राजधानी र मोफसलबीचको दुरी छोटिनुका साथै फराकिलो सडकका कारण दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत मासिक प्रगति प्रतिवेदन संकलन, विश्लेषण र स्थलगत अनुगमनको संयोजनमा आयोजनाको प्रगति निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजनाका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित अन्तर्क्रिया र बैठकमार्फत समस्या समाधानमा सक्रियता देखाइएको छ ।
यसरी, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विकास आयोजनाहरूमा देखिने किसिमको प्रगति मात्र होइन, कार्यसम्पादनको संस्कृतिमा पनि परिवर्तन ल्याएको सचिवालयको ठहर छ । योजना शिलान्याससम्म सीमित नराखी कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता दिने शैलीले भविष्यमा पूर्वाधार विकासका थप अवसरहरूलाई सुनिश्चित गर्ने संकेत मिलेको सचिवालयको एक अधिकारीले बताए । यदि यस्तै गति, समन्वय र कार्य सञ्चालनको निरन्तरता कायम रह्यो भने नेपालले पूर्वाधारको सन्दर्भमा निकट भविष्यमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सचिवालयबाट जे जति समन्वय र सहयोग भइरहेको छ, त्यस अनुशार मन्त्रालयले गति लिन भने सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय मन्त्रालयको कार्यसम्पादन भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ, जसले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
