काठमाडौँ । राजस्व चुहावट कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरुवाती कारबाही किनारा अब जिल्ला अदालतबाटै हुने भएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यस अघि राजस्व चुहावट कसुर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । तर, यो व्यवस्था लागू हुँदाका बखत सम्बन्धित उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, प्रतिवेदन, निवेदन र त्यससँग सम्बन्धित मिसिल संशोधित व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन् ।
संशोधनमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्तरमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको हो । समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव र राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त समितिले कर तथा गैर कर राजस्व चुहावटका प्रमुख क्षेत्र पहिचान गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व प्रशासनको सुधार तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत पृष्ठपोषण दिने र राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ । समितिको बैठक हरेक २ महिनामा कम्तीमा एक पटक समितिको संयोजकले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै राजस्व चुहावट निमन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको सदस्यमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख, नेपाल प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार कार्यालय रहेको जिल्लाको हकमा भन्सार कार्यालयको प्रमुख समेत समितिको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
