“मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार स्थायी अधिकृत खटाउँदा पालिकाले अस्वीकार गर्छन्, निमित्तमै चित्त बुझाउँछन्- स्थानीय स्वायत्तताको नाममा प्रशासनिक आदेश उल्लंघन गर्ने छुट छ त पालिकालाई ?”

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायी (कन्फर्म) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिकामा पठाउँदा पनि केही पालिकाहरूले ती अधिकृतहरूलाई फिर्ता पठाइरहेका छन् ।

विभिन्न कारण देखाउँदै केही पालिकाहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत आफ्नै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका नयाँ शाखा अधिकृतहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा केही पालिकाहरूमा पठायो । त्यसै क्रममा शाखा अधिकृत दीपशिखा आलेलाई सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदस्थापन गरिएको थियो । तर सो गाउँपालिकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकामा सन्तोषजनक ढंगले कार्य गर्दै आएका जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौँ तह) दिपेन्द्र कुमार पैकरालाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन माग गरेको थियो । पैकरालाई नै जिम्मेवारी दिन माग गर्दै पालिकाले असार २७ गते मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । 

फेरी पालिकाले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय भन्दै पैकरालाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको भनी मन्त्रालयलाई असार ३० गते पत्र लेख्यो । 

मन्त्रालयको २०८२ असार २५ गतेको निर्णयअनुसार आलेलाई पदस्थापन गरिएको थियो । पालिकाले भने भौगोलिक कठिनाइ र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा पैकरालाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै असार ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकमार्फत पैकरालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

यस विषयमा शाखा अधिकृत आलेले पहिला मन्त्रालयले आफूलाई पालिकामा पठाएको र पछि फेरी पालिकाले त्यहाँ काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरन्तरता दिने भनेर पत्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी आफूलाई आएको बताइन् । उनले भनिन, “म मंसिरमा शाखा अधिकृतमा पास भएर ६ महिना अधिकृतको तालिम लिए । त्यसपछि मन्त्रालयले मलाई पालिकामा पठायो । तर पालिकाले स्थानीय कर्मचारीलाई नै राख्न चाहेको जानकारी मलाई ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त भयो । त्यसपछि म केही समय यत्तिकै बसे ।”

मन्त्रालयले आफूले पठाएको कर्मचारी नराखे कारबाही गर्ने र खाता रोक्का गर्ने भनेपछि मंगलबार पालिकाबाटै फोन आएको आलेले बताइन् । “पालिकाका उपाध्यक्ष चेखबहादुर थिङले मलाई फोन गरेर पालिकामा आउनुहोस् भन्नुभयो । मेरो चाहाना पालिकामा गएर काम गर्ने हो, त्यसैले केही दिनभित्रै मन्त्रालयले तोकेको पालिकामा हाजिर हुने छु,” उनले भनिन् ।

यस्तै अर्को उदाहरण केही समयअघि विराटनगर महानगरपालिकामा सहसचिव रामचरित्र मेहता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा भए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेहतासहित ४७ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो । धेरैजसो कर्मचारी तोकिएको कार्यस्थलमा हाजिर भए पनि मेहता भने कार्यस्थलमा उपस्थित भएनन् ।

सरकारको निर्णयअनुसार मेहतालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विराटनगर महानगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो । तर उनले पालिकामा अनुकूल वातावरण नभएको भन्दै हाजिर नगरेको बताए ।

उनका अनुसार, सरुवापछि दुई पटक मेयरसँग कुराकानी भएको थियो । “मेयरको सचिवालयबाट फोन आयो, कार्यालयमा नआउनु र हाजिर नगराउने भनियो,” उनले भने । “मैले आफैँ मेयरलाई फोन गर्दा पनि ‘नआउनुहोस्’ भन्नुभयो । उहाँले शिक्षा सेवाका कर्मचारी प्रशासनमा नचाहिने भन्नुभयो । उहाँलाई कस्तो कर्मचारी चाहिएको हो, मलाई थाहा छैन,” मेहताले भने ।

महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले भने मन्त्रालयले समन्वय नगरी सरुवा गरेको बताए । “संघीय मामिला मन्त्रालयले पालिकासँग कुनै समन्वय नगरी मेहतालाई पठाएको थियो, त्यसैले हामीले हाजिर गर्न दिएका दिएनौँ,” उनले भने । “हाम्रो पालिका सुशासनमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई पठाउँदा समस्या हुन्छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिन मिल्दैन,” ।

यता, मन्त्रालयले भने दरबन्दीअनुसार खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई निमित्त कर्मचारीलाई नै राख्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खारेज गरिसकेको छ । मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सहज रूपमा हाजिर गराई काम गर्न दिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ-“कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्मका लागि त्यहाँ कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर दरबन्दीअनुसारका अधिकृत खटाइएपछि पनि केही पालिकाले हाजिर नगराई पत्राचारमार्फत जानकारी पठाएका छन्, जुन विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने मन्त्रालयको नीति
सरकारले अबदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीति लिएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत सञ्चालित पालिकामा समस्या देखिन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले स्थायी अधिकृतहरूलाई प्राथमिकताका साथ पालिकामा खटाउने नीति लिएको छ । देशभरका पालिकामा रहेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हटाएर स्थायी अधिकृत पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ अनुसार गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिवलाई संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने व्यवस्था छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएका पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुजस्ता शाखाका कर्मचारीहरूलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई काम चलाउँदै आएका छन् ।