काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, उत्पादक र औचित्यमूलक बनाउन विशेष ध्यान दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सबै सचिवहरूलाई मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र पहिले नै सुरु भएका योजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। यही निर्देशनको पालना स्वरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले विगतको तुलनामा आफ्ना विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च घटाउँदै मितव्ययिताको उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ।
विगतमा असम्भवजस्तै मानिएको इन्धन, सञ्चार महसुल, सवारी साधन मर्मत, मसलन्द तथा विविध शीर्षकहरूमासमेत उल्लेखनीय खर्च कटौती गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा उदाहरणीय सुधार ल्याएको देखिन्छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको तुलनामा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले विनियोजित बजेट शीर्षकमा व्यापक सुधार गर्दै विभिन्न शीर्षकमा खर्च घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको कुल खर्चको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ करोड ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कम खर्च भएको छ।
विवरणअनुसार, विविध खर्च शीर्षकमा ४५ लाख १२ हजार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा १४ लाख, सञ्चार महसुलमा १९ हजार, र इन्धन खर्चमा झण्डै ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च कटौती गरिएको छ। सन् २०८०/८१ मा इन्धनमा मात्र ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन २०८१/८२ मा घटेर १४ लाख ४८ हजारमा सीमित गरिएको छ। मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च पनि ५१ लाखबाट घटेर १४ लाख ३६ हजारमा झरेको छ।
विविध खर्चतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६९ लाख १३ हजार खर्च भएकोमा २०८१/८२ मा १ करोड २४ लाख मात्र खर्च गरिएको छ, जसबाट कुल ४५ लाख १२ हजार रुपैयाँको बचत गरिएको देखिन्छ।
यसैबीच, एक शीर्षकमा भने खर्च बढेको छ-अनुगमन तथा मूल्याङ्कन। यो शीर्षकमा २०८०/८१ मा २१ लाख ९४ हजार खर्च गरिएकोमा २०८१/८२ मा ३३ लाख ५२ हजार खर्च भएको हो। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सुरु गरिएका योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिएकोले विगत वर्ष ५० भन्दा बढी योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको र प्रत्येक महिनामा १०० भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरूको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएकाले यो शीर्षकमा खर्च वृद्धि भएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मात्र नभई अब प्रत्येक मन्त्रालय र मातहत निकायहरूले पनि आफ्नै खर्चको व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउने अभियान अगाडि बढाएका छन्। चालु खर्च नियन्त्रणमा राख्न जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रत्यक्ष जबाफदेही बनाउने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सक्रियता उल्लेखनीय देखिन्छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भएको छ। सुशासन र संस्थागत सुधारमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिएको छ। सुस्त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सार्वजनिक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने विकास बजेटको वृद्धि दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ।
समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मितव्ययिता केन्द्रित निर्देशनले मात्र खर्चमा नियन्त्रण गरेको छैन, यसले सार्वजनिक प्रशासनमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई समेत बल पुर्याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्चमा भएको ३३.२७ प्रतिशत कटौतीले अन्य मन्त्रालयहरूलाई समेत यस्तै अभ्यास गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
