काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा खानेपानी, कृषि, सिँचाइ एवम् सरसफाइका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, रेडक्रसलगायतका प्रतिनिधिसँग आज सिंहदरवारमा समन्वयात्मक छलफल गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सन्दर्भमा त्यहाँ उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सो छलफल आयोजना गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिले हाल क्रियाशील रहेका क्षेत्रमा गरिरहेका प्रयासका बारेमा बताउँदै बढी प्रभावित क्षेत्र बारे प्राधिकरणले जानकारी दिएमा आवश्यक सहयोग गर्न सहज हुने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले हाल खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गर्दै प्राथमिकता दिइनुपर्ने स्थानका बारेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण मागिएको जानकारी गराए ।
यही साउन १० गते शनिबार प्राधिकरणले गृहमन्त्री रमेश लेखकको विशेष उपस्थितिमा मधेसका स्थानीय तहका प्रमुख एवम् अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
त्यसअघि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेस केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेको छ ।
गत असार २६ गते मधेस प्रदेश सरकारले र साउन ७ गते संघ सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणासँगै हाल त्यस क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ ।
