काठमाडौँ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले हाल शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिए अनुसारको छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताएका छन् ।
हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै यो प्रावधानले निजी विद्यालयहरू संकटमा पर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले कुनै किसिमको छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै बरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने उल्लेख गरे ।
‘सरकारले तोकेको १५ प्रतिशतपूर्ण छात्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा दिन सकिँदैन, बरु हामी निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान्छौँ’ प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले बैठकमा निर्णय सुनाए ।
प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकमा प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार सुमन गोपाल आचार्यले निजी विद्यालयहरू आफ्नो सामाजिक दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको तर सरकारले तोकेको १५५ पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको कुरा बताए ।
कुनै पनि कम्पनीले नि:शुल्क सेवा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताउँदै आचार्यले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले आफ्ना विद्यालयहरूमा नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि चुनौती दिए । प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज टीकाराम न्यौपानेले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै सोको सबैले डटेर विरोध गर्नुपर्ने र आन्दोलनको तयारीमा रहन निर्देशन दिए ।
सोही अवसरमा बोल्दै केन्द्रीय सचिवालय सदस्य खेमेन्द्र राना र केन्द्रीय सदस्य यज्ञमूर्ति पाण्डेले सरकारले विगतदेखि नै निजी विद्यालयहरूमाथि सौतेलो व्यवहार गरेको बताउँदै निजी विद्यालय बन्द गराउने र मुलुकमा शैक्षिक गुणस्तर समाप्त गर्ने चलखेल भइरहेकोले अभिभावकहरू पनि विरोधमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता बताए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूले संविधान विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूले नि:शुल्क पढाउनुपर्ने प्रावधान पूर्णतः गलत र अव्यवहारिक भएकोले आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
सचिव कृष्णप्रसाद शर्मा पवनले सञ्चालन गरेको सो आकस्मिक बैठकमा केशव थापा दाङ र शिवप्रसाद गैरे कपिलवस्तुलाई लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सल्लाहकारमा मनोनीत गरिएको छ भने मणि रत्न भण्डारी रुपन्देही, डीबी थापा कपिलवस्तु, नारायण दत्त बाँके र तेज विष्ट दाङलाई प्रदेश सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ ।
निजी सञ्चालकहरूले निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै राखिनुपर्ने र विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् । हाल देशभरि करिब ८ हजार निजी विद्यालयहरूमा करिब २५ लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताइएको छ ।
