काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतीत भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रूपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ ।
साथै विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “तत्काल ऐन लागू नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत विषयवस्तुको प्रकृतिबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत नै निरूपण हुन मनासिब हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५ प्रारम्भ हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।”
