२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड ४ वर्ष राख्नुपर्ने काँग्रेसको नयाँ प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड ४ वर्ष राख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा पार्टीको तर्फबाट विशेष समयमा बोल्दै सांसद नारायणदत्त भट्टले कुलिङ पिरियड ४ वर्ष राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘कुलिङ पिरियड हुनैपर्छ’, उनले भने,‘२ को ठाउँमा ४ बनाउनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावधान छ ।

तर, यो प्रावधान निष्क्रिय पार्ने भाषा समेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने विधेयक अगाडि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै नराख्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । कुलिङ पिरियड नै नराख्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै काँग्रेस सांसद भट्टले बरु कुलिङ पिरियडको अवधि २ वर्ष नभएर ४ वर्ष राख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

कुलिङ पिरियड नै नराख्ने प्रस्ताव गर्नेहरूप्रति उनको प्रश्नसहितको चेतावनी छ, ‘कुलिङ अफ पिरियडमा संशोधन हालेका सबैमान्यज्यूहरुको संशोधन अगाडि बढेन भनेर आज जसरी जनचासोको विषय बनेर बसेको छ । यो गम्भीर विषय हुनेछ । यसमा जुन मान्छेले दायाँ बायाँ गर्न खोज्छ ख्याल गरे हुन्छ २०८४ धेरै टाढा छैन ।’

जे जस्तो संशोधन परेता पनि राष्ट्रिय सभाले विवेकसम्मत निर्णय लिने उनको विश्वास छ । ‘यो राष्ट्रियसभाले कुलिङ अफ पिरियडको विषय मात्रै होइन । सबै आउने विधेयकहरूमा ध्यानपूर्वक राष्ट्र, राष्ट्रियता र देश जनताको हितमा काम गर्छ’, सांसद भट्टको प्रतिबद्धता छ ।