काठमाडौँ । सार्वजनिक स्थानमा व्यक्तिको अनुमतिविना तस्बिर खिच्न नपाउने भन्ने मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
६ जना अधिवक्ताहरूले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २९५ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिने दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
कुनै पनि कानुनको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २९५ मा अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ ।
संहिता ऐनको उक्त दफाले संविधानको प्रस्तावना, प्रेस स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्ने हक उल्लंघन हुने उनीहरूको दाबी छ । त्यस बाहेक वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, रोजगारीको हक, सूचनाको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा अनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रको उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा दाबी छ ।
