२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती विधेयकमा भएको गडबडीबारे छानबिन समितिलाई प्रमुख सचेतकहरूले दिए सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। निजामती विधेयकमा भएको भनिएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिलाई प्रमुख चार राजनीतिक दलका मुख्य र प्रमुख सचेतकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

छानबिन समितिले सोमबार नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई बोलाएको थियो ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेको डेढ मिनेट जति मात्रै बोले । निजामती विधेयकमा धेरैको चासो रहेको र यो स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘तपाईँहरूको निष्कर्ष मान्छौँ ।’

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले गल्ती पत्ता लगाउन समितिलाई सुझाए । उनले भने, ‘निजामती विधेयकमा भएको गडबडी ह्युमन इरर हो कि इन्टेन्सेन हो पत्ता लगाउनुहोस् ।’

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौला कुलिङ पिरियड चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा प्रवेश गरेनन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले भने ‘कुलिङ पिरियड लागू हुन नदिने गरी षडयन्त्र भएको’ दाबी गरेका छन् ।

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भनेका छन्, ‘यहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता छ, यो छेडखानी हो । दोषीलाई कडा कारबाहीका लागि सिफारिस समितिबाट होस् ।’