२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढ्दै

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै जान थालेका छन् । 

घरायसी कलह, खान तथा लगाउन नदिएको, मानसिक तनाव दिएको लगायतका कारण पति वा पत्नीले अदालत समक्ष सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढेको उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका अधिकृत बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

उनले छिटफुट रूपमा पतिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कम मुद्दामा मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुने गरेको बताए । “श्रीमान् (पुरुष)ले पनि म पीडित भए भनेर मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हुन्छ, तर सम्बन्ध विच्छेद कम भएको हुन्छ”, उनले भने ।  

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्बन्ध विच्छेदका ६१ मुद्दा दर्ता भएकामा ५० मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने ११ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी ५९ मुद्दा दर्ता भएकामा ४० मुद्दा फर्स्यौट भएको र १९ मुद्दा बाँकी रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बाँके जिल्लाका हुन् । 

यसबाहेक जर्बजस्ती करणी १८८ मुद्दा दर्ता भएकामा १४८ मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् र त्यसमा ४० मुद्दा बाँकी छन् । लागु औषधतर्फ १८८ मुद्दा दर्ता भएकामा १५१ फर्स्यौट भएका र ३७ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका २९ मुद्दा दर्ता भएकामा २८ फर्स्यौट भएको  छ भने एक मुद्दा बाँकी रहेको छ । ज्यान सम्बन्धी कसुरका १९२ मुद्दामा १५५ फर्स्यौट भएका छन् भने ३७ बाँकी रहेका छन् । 

अन्यतर्फ एक हजार ४७८ मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ६३ मुर्दा दर्ता भएका छन् । रिट र निषेधाज्ञाका ५१० मुद्दा दर्ता भएकामा ४०९ फर्स्यौट भएको र १०१ बाँकी रहेका छन् । यी सबै कुल मिलाएर दुई हजार ६४६ मुद्दा दर्ता भएकामा दुई हजार चार मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने ६४२ मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । 

वार्षिक मुद्दा फर्स्यौट लक्ष्य एक हजार ६३७ थान रहेकामा कुल दुई हजार चार मुद्दा अर्थात् ३६७ थान मुद्दा बढी फर्स्यौट भएको उच्च अदालत इजलासका मुख्य न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले जानकारी दिए । “सीमित स्रोत र साधनको परिचालनबाट गुणस्तरीय र छिटो छरितो न्याय सम्पादन हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो”, उनले भने। 

कतिपय मुद्दा २० दिनमा पनि फर्स्यौट गरिएको जानकारी दिँदै उनले मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियालाई गोला प्रथाबाट गरिएको बताए । एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्न सफल भएको मुख्य न्यायाधीश सारुको भनाइ छ ।