काठमाडौँ । विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पहिलो पटक आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयोगले योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
नेपालको संविधान, सरकारको नीति र ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को मार्गदर्शन अनुसार उक्त योजना तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । विद्युत् क्षेत्रको सुधार गर्ने, विद्युत् सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गर्ने लगायतका उद्देश्य योजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले २७९ औँ बैठकबाट आयोगको प्रथम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले नियामकीय संरचना विस्तार तथा सबलीकरण, र संस्थागत सुदृढीकरणलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिएको छ ।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) समयानुकूल संशोधनसम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तय गर्ने तथा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लागत निर्धारण (कस्ट बेञ्चमार्किङ) सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । साथै विद्युत् आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रगति यकिन र मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष वा परामर्शदातामार्फत मूल्यांकन (रेगुलारिटी अडिटर) गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रकारका मूल्यांकनले आयोजना निर्माणको वास्तविक प्रगति यकिन गर्न सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराई लगानी निर्णयमा सहुलियत पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ । आयोगले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामैत्री सेवा प्रवाहका लागि गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको विकास, विद्युत् उपभोक्ता मञ्चको गठन, तथा प्रादेशिक स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आफ्ना कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, सेवाग्राहीमैत्री, प्रविधिमैत्री र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको विषयवस्तु तथा ढाँचामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
