२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । 

सभाको आजको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । 

उक्त विधेयकमा संशोधन राख्न चाहने सदस्यहरूका लागि सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी गराए ।  

त्यसअघि उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गर्नुका कारण स्पष्ट पारे । 

“कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नुको कारण अभ्यासमा देखिएका खोटा सिक्काहरू फाल्न खोजिएको हो”, उनले भने, “लोकतन्त्र र व्यवस्थाप्रति इमान्दार नभइकन आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने परिस्थिति बन्यो भने ‘गुड गभर्नेन्स’ मा असर गर्छ भनेर त्यो मुक्त कर्मचारीतन्त्र खोजेका हौँ ।” 

यसैगरी बैठकले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिका पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।